मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा विचार चल रहा हैं”- वीरेन्द्र नामदेव
रायपुर (क्रांतिकारी संकेत)07.01.2024.
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से अस्थायी निवास पहुना में प्रत्यक्ष भेट कर छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन रायपुर के प्रदेश संयोजक वीरेन्द्र नामदेव ने राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के 2024 के कलेंडर विमोचन कार्यक्रम के समय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हुए ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री से पूछा कि सरकार बनने के एक माह बीत जाने के बाद भाजपा के घोषणा पत्र में केन्द्र के समान डीए देने का मोदी के गारंटी का क्या हुआ? आखिर कब तक मिलेगा कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए डीआर। इंतहा हो गई इंतजार की। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विचार चल रहा है। इतना बोलकर आगे निकल गए।
जारी विज्ञप्ति में उन्होंने आगे बताया है कि भाजपा या कांग्रेस दोनों ही सरकार को देर सबेर केन्द्र सरकार द्वारा घोषित डीए डीआर देना ही पड़ता है अर्थात आज नही तो कल हर हाल में देना ही है,फिर विलम्ब करने का कोई औचित्य नहीं है। पहले कांग्रेस सरकार में विलम्ब करने का कारण एरियर हजम करना था परन्तु भाजपा सरकार में मोदी की गारंटी में खुलासा किया हुआ है कि केन्द्र के समान डीए दिया जाएगा। इसका मतलब केन्द्र के देय तिथि 1 जनवरी 24 से 4% डीए डीआर राज्य के कर्मचारियों को मोदी की गारंटी के तहत देना ही होगा। ऐसी स्थिति में विलम्ब करने का कोई मतलब नही है।
जारी विज्ञप्ति में वरिष्ठ कर्मचारी नेता व भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने आगे बताया है कि भाजपा के सभी नेता, मुख्यमंत्री,मंत्री हर कोई “मोदी की गारंटी” की बात करते नहीं थक रहे है परन्तु मोदी की गारंटी में केवल किसान और सिर्फ किसान उनकी प्राथमिकता में है बाकी मोदी की गारंटी के बिंदुओं पर सब चुप क्यों हैं समझ से परे है। पेंशनरों ने विधानसभा चुनाव में खुलेआम कांग्रेस खिलाफ “एक पेंशनर दस परिवार” का नारा दिया था और सेवारत अधिकारी कर्मचारी भी दबे पांव यही किए हैं जिसका खामियाजा भूपेश सरकार को सत्ता खोकर चुकाना पड़ा है। भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद “मोदी की गारंटी” पर भाजपा सरकार के लेटलतीफी से कर्मचारियों और पेंशनरों का भरोसा टूट रहा है।
जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ से जुड़े पदाधिकारी क्रमश: राष्ट्रीय महामंत्री वीरेन्द्र नामदेव,राष्ट्रीय उपाध्यक्ष द्रोपदी यादव,राष्ट्रीय सचिव पूरन सिंह पटेल तथा प्रदेश के पेंशनर्स नेता क्रमश: भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा तथा अनिल गोल्हानी, बी एस दसमेर, सुरेश मिश्रा,बी के वर्मा,आर एन ताटी,दिनेश उपाध्याय,प्रदीप सोनी,आर जी बोहरे,राकेश जैन,महेश पोद्दार,ओ पी भट्ट, पी एन उड़कूड़े,रैमनदास झाड़ी, जगदीश कनौजिया,एस के घाटोडे, नैन सिंह, शंभू नाथ देहारी, डी आर गजेन्द्र, रणविजय सोनी,बसंत गुप्ता,पिताम्बर पारकर,हेमंत टांकसाले,नागेश कापेवार,प्रवीण त्रिवेदी, डॉ पी आर धृतलहरे,एच एल नामदेव,के आर राजपूत,विनोद जैन, सी एम पांडेय,जे पी भारतीय,गायत्री गोस्वामी,अनूप डे, मो. कसीमुद्दीन, कमलसाय भद्रे, मो. कासिम, सुभाष मंडल,सी एल चंद्रवँशी,बरातूराम कुर्रे,आई सी श्रीवास्तव, शैलेन्द्र कुमार सिंह,शरद अग्रवाल,डॉ एस पी वैश्य,बी डी उपाध्याय,बी एल यादव,नरसिंग राम,आर के नारद,सुरेश शर्मा,एस के चिलमवार,लोचन पांडेय,एस के एस श्रीवास्तव,आलोक पांडेय,तीरथ यादव,रमेशचन्द्र नन्दे,जगदीश सिंह,उर्मिला शुक्ला,कुंती राणा, वन्दना दत्ता, कलावती पाण्डे, पी भारती,परसराम यदु,अनूप योगी,ओ डी उपाध्याय,बी एल गजपाल,एन के भटनागर, डी के त्रिपाठी, एम आर शास्त्री, मीता मुखर्जी, सोमेश्वर प्रसाद तिवारी,हरेंद्र चंद्राकर,व्ही टी सत्यम, मो.अय्यूब खान,रविशंकर शुक्ला,गुज्जा रमेश,,लोकचंद जैन, एम एल पाल, अवधराम घृतलहरे,नागेंद्र सिंह आदि ने छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ होनेवाली भाजपा सरकार से केन्द्र के समान पेंशनरों और कर्मचारियों को डीए/डीआर एरियर सहित आदेश करने तथा धारा 49 को विलोपित करने हेतु जरूरी कार्यवाही करने की मांग किया है।
